Home National Waqf Board की शक्तियों पर लगाम लगा सकती है केंद्र सरकार, संभावित संशोधन बिल पर भड़के ओवैसी; कह दी बड़ी बात

Waqf Board की शक्तियों पर लगाम लगा सकती है केंद्र सरकार, संभावित संशोधन बिल पर भड़के ओवैसी; कह दी बड़ी बात

by Sachin Kumar
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Waqf Board की शक्तियों पर लगाम लगा सकती है केंद्र सरकार, संभावित संशोधन बिल पर भड़के ओवैसी; कह दी बड़ी बात

Waqf Board News : NDA सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करने के लिए लोकसभा में विधेयक लाने पर विचार कर रही है. इसी को लेकर असदुद्दीन औवेसी ने BJP पर निशाना साधा है.

04 August, 2024

Waqf Board News : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) की नेतृत्व वाली NDA सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन की योजना बना रही है. दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार इसी हफ्ते लोकसभा में वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली पर विधेयक पेश कर सकती है. जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को उसकी संपत्ति घोषित करने की शक्तियों पर लगाम लगा सकती है. अब इस मामले पर सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है. AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि BJP शुरू से ही वक्फ बोर्ड और उसकी संपत्तियों के खिलाफ रही है, क्योंकि BJP देश में RSS का हिंदुत्व वाला एजेंडा चला रही है.

वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को खत्म करने का प्रयास

असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह लोग शुरू से ही वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को खत्म करने का प्रयास करते रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब ससंद चल रहा होता है तब केंद्र सरकार संसद की सर्वोच्चता और विशेषाधिकारों के खिलाफ काम कर रही होती है. उन्होंने दावा किया कि BJP सरकार संसद को सूचित करने के बजाए वह पहले मीडिया को जानकारी साझा करती है. ओवैसी ने कहा कि मीडिया में प्रस्तावित संशोधन को लेकर जिस प्रकार की बातें चल रही हैं उससे पता चलता है कि केंद्र की मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को छिनने की कोशिश में लगी हुई है.

धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन

वक्फ बोर्ड की संपत्ति में दखलदांजी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है. उन्होंने दावा किया कि BJP शुरू से ही वक्फ बोर्ड के खिलाफ रही है. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संरचना में कोई संशोधन करती है तो यह प्रशासनिक अराजकता मानी जाएगी. इससे बोर्ड की स्वायत्तता खत्म होगी और सरकार का वक्फ बोर्ड पर धीरे-धीरे नियंत्रण बढ़ता चला जाएगा. मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कोई संपत्ति विवादित होगी तो सरकार उसका पहले सर्वे कराएगी और उसके बाद क्या होता है यह बात सभी को पता है.

यह भी पढ़ें- एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने के फैसले को चुनौती देंगे चिराग, SC में दायर करेंगे पुनर्विचार याचिका

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