RSS-Linked Ban Lifted: प्रतिबंध हटाने के बाद अब आधिकारिक रूप से सरकारी कर्मचारी RSS की शाखा में भाग ले सकेंगे.
22 July, 2024
RSS-Linked Ban Lifted: केंद्र में सत्तासीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार (National Democratic Alliance) ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा लिया है. इसके बाद अब आधिकारिक रूप से सरकारी कर्मचारी RSS की शाखा में भाग ले सकेंगे. आदेश में कहा गया है कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यालय ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटा दिया जाए.
केंद्रीय मंत्री ने किया फैसले का समर्थन
एक सरकारी कर्मचारी ने इस काम की सराहना करते हुए कहा कि RSS ने सरकारी कर्मचारियों को संघ की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देना सही है. RSS के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि इस फैसले में कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने सोमवार को RSS के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर 58 साल पुराने निर्देश को हटाने के BJP सरकार के फैसला का समर्थन किया. वहीं दूसरी ओर इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया.
’99 सालों से RSS देश सेवा से जुड़ा’
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता ने कहा कि RSS बीते 99 सालों से लगातार राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं समाज की सेवा से जुड़ा है. राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता-अखंडता और आपदा के समय में समाज को साथ लेकर संघ के योगदान पर नेतृत्व ने संघ की भूमिका की प्रशंसा भी की है. अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को संघ जैसे संगठन की गतिविधियों में भाग लेने के लिए बिना किसी कारण ही प्रतिबंधित किया था. केंद्र सरकार का निर्णय सही है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत करने वाला है.
मायावती ने किया फैसले का विरोध
बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमो मायावती (Mayawati) ने RSS के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे प्रतिबंध हटाए जाने के निर्णय का पुरजोर विरोध किया . मायावती ने इस निर्णय को अनुचित करार देते हुए इसे तुरंत वापस लेने की बात कही है. यूपी की पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा- ‘सरकारी कर्मचारियों को RSS की शाखाओं में जाने पर 58 वर्ष से जारी प्रतिबंध को हटाने का केन्द्र का निर्णय देशहित से परे है. राजनीति से प्रेरित संघ तुष्टीकरण का निर्णय, ताकि सरकारी नीतियों और इनके अहंकारी रवैयों आदि को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच तीव्र हुई तल्खी दूर हो.
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