Delhi Liquor Policy : दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत के खिलाफ सुनवाई होगी. प्रवर्तन निदेशालय ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है.
03 April, 2024
Delhi Liquor Policy : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. सीएम केजरीवाल ने इस गिरफ्तारी के खिलाफ जमानत की बात कही है तो दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिहाई का विरोध किया है. मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल कर दिया है. इसमें ईडी ने कहा कि कथित शराब घोटाले मामले में कोई प्रत्यक्ष रूप से लेनदेन नहीं किया है यानी की मुख्यमंत्री का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है. लेकिन उनको साजिश के बारे में सबकुछ पता था और यही उनका सबसे बड़ा अपराध है. जांच एजेंसी ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आबकारी नीति 2021-22 लेकर आए थे और उस पॉलिसी में लाभ देने के मामले में शराब व्यवसायियों को रिश्वत मांगने में भी शामिल थे.
मुख्य साजिशकर्ता केजरीवाल : ED
दिल्ली हाईकोर्ट में बीती तारीख 2 अप्रैल को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था. जिस पर आज उच्च न्यायालय सुनवाई करने वाला है और सीएम केजरीवाल ने कोर्ट से रिहाई की मांग की है. ईडी ने जवाब दाखिल करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले मामले में मुख्य साजिशकर्ता हैं. ईडी ने कहा कि केजरीवाल को अपनी हिरासत को लेकर सवाल उठाना तब याद आया है, जब एजेंसी ने कोर्ट से न्यायिक हिरासत की मांग नहीं की है. ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अब यह दावा नहीं कर सकते हैं कि उनकी हिरासत अवैध है. उन्होंने आगे कहा कि हमने पीएमएलए से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं का पालन किया है.
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