Home Election Lalu Prasad Yadav: गिरिराज सिंह का दावा, हार के डर से लालू यादव आने वाले दिनों में नमाज पढ़ते दिखाई देंगे

Lalu Prasad Yadav: गिरिराज सिंह का दावा, हार के डर से लालू यादव आने वाले दिनों में नमाज पढ़ते दिखाई देंगे

by Live Times
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Lalu Prasad Yadav

Lalu Prasad Yadav: धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा देशभर में गरमाया हुआ है. I.N.D.I.A. गठबंधन और एनडीए के नेता जमकर एक-दूसरे पर हमलावर हैं.

Lalu Prasad Yadav: बिहार में छठे चरण में 8 सीटों (सीवान, वैशाली, शिवहर वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और महाराजगंज) पर शनिवार (25 मई) को मतदान होना है. इस बीच राष्ट्रीय जनतांत्रित गठबंधन (National Democratic Alliance) और I.N.D.I.A. गठबंधन के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है. शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने I.N.D.I.A. गठबंधन पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में हार के डर से लालू प्रसाद यादव आने वाले दिनों में नमाज पढ़ते दिखाई देंगे.

बिहार में ममता बनर्जी या लालू यादव का शासन नहीं: सम्राट चौधरी

उधर, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कहा कि प्रदेश में ममता बनर्जी या लालू यादव का शासन नहीं है. ऐसे में यहां धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा. वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि संविधान धर्म-आधारित आरक्षण की इजाजत नहीं देता है. पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट के कई वर्गों के ओबीसी आरक्षण खत्म करने के मुद्दे पर सीएम योगी ने यह बात कही.

संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता: योगी

योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने ओबीसी आरक्षण ही नहीं, बल्कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर के जो अपना फैसला दिया है, वह स्वागत योग्य है. सीएम योगी ने कहा कि भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है. वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री, टीएमसी की सरकार ने राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए वर्ष 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को जबरन ओबीसी में घुसाकर आरक्षण दिया था, यानी 118 ये जातियां, इसका मतलब ओबीसी का हक जबदस्ती हड़प रही थीं.

राजस्थान के सीएम ने भी Calcutta High Court के फैसले को सराहा

इसके अलावा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश का स्वागत किया है, जिसमें कोर्ट ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया. भजन लाल शर्मा ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश संविधान के अनुरूप है और देश धर्म आधारित आरक्षण से नहीं चलेगा.

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